Created by saudagar, 22 / 09 / 2024
Pension update :- नमस्कार मित्रांनो पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला 10 वर्षे सेवानिवृत्ती पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून पेन्शनची कम्युटेशन रक्कम वसूल करण्यास मनाई केली आहे.
या निर्णयानंतर 15 वर्षे सरकार ही रक्कम वसूल करणार नाही. न्यायालयाचा हा निर्णय निवृत्ती वेतनधारकांसाठी मोठा दिलासा असून भविष्यात निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही एक उदाहरण ठरू शकतो.Pension update
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
आतापर्यंत, हरियाणा सरकार 15 वर्षांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची कम्युटेशन रक्कम वसूल करत होते, तर अनेक पेन्शनधारकांनी निवृत्तीची 10 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर पूर्ण निवृत्ती वेतन बहाल करण्याची मागणी केली होती.
या संदर्भात, 71 वर्षीय सेवानिवृत्त कर निरीक्षक शाम सुंदर आणि इतर निवृत्तीवेतनधारकांनी एक याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी 10 वर्षांनंतर पूर्ण पेन्शन पुनर्संचयित करण्याची मागणी केली होती.Pension
न्यायालयीन आदेश
न्यायमूर्ती संजय प्रकाश शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुदीप्ती शर्मा यांच्या खंडपीठाने हरियाणा सरकारला १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून पेन्शन कम्युटेशनची रक्कम वसूल करण्यास मज्जाव केला आहे. न्यायालयाने या मुद्द्यावर हरियाणाचे मुख्य सचिव आणि महालेखापाल (ऑडिट आणि ऑडिटर) यांच्याकडून 21 सप्टेंबर 2024 पर्यंत उत्तर मागितले आहे.Pension news today
याचिकाकर्त्यांची मागणी
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की निवृत्तीची 10 वर्षे पूर्ण झाल्यावर पूर्ण पेन्शन बहाल केली जावी, कारण कम्युटेशनची रक्कम 11.5 वर्षांतच वसूल केली जाते. 15 वर्षांचा कालावधी अवास्तव आहे आणि त्याला कोणताही ठोस आधार नाही. हा कालावधी राज्याला अतिरिक्त लाभ देण्यासाठीच निर्माण करण्यात आला आहे, जो अन्यायकारक आहे.Pension update
वकिलाचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांचे वकील वकिल विकास चतरथ यांनी युक्तिवाद केला की राज्य सरकार 15 वर्षांमध्ये 8.1% व्याज दराने कम्युटेशन रक्कम वसूल करत आहे, तर ही रक्कम स्वतः 11.5 वर्षात वसूल केली जाते.
ते म्हणाले की 15 वर्षे ते 12 वर्षे कालावधी वाढवणे असंवैधानिक आहे, कारण राज्य कर्मचारी वयाच्या 58 व्या वर्षी निवृत्त होतात तर केंद्रीय कर्मचारी वयाच्या 60 व्या वर्षी निवृत्त होतात.Pension update
हरियाणा सरकारची प्रतिक्रिया
न्यायालयाने हरियाणा सरकारला या मुद्द्यावर मुख्य सचिव आणि महालेखापाल यांच्यामार्फत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 15 वर्षांचा कालावधी का निश्चित करण्यात आला आणि तो आवश्यक का मानण्यात आला हे सरकारला स्पष्ट करावे लागेल.Pension news today
निर्णयाचा व्यापक परिणाम
हा निर्णय केवळ हरियाणातील पेन्शनधारकांसाठी दिलासा देणारा नसून इतर राज्यांतील पेन्शनधारकांसाठीही एक उदाहरण ठरू शकतो. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अंतिम निकाल दिल्यास, इतर राज्यांनाही त्यांच्या पेन्शन नियमांचे पुनरावलोकन करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा
या निर्णयामुळे 10 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे त्यांचा आर्थिक भार कमी होईल आणि त्यांना अधिक आर्थिक स्थैर्य मिळेल. शिवाय, भविष्यात कर्मचाऱ्यांवर कोणताही अनुचित आर्थिक भार पडू नये म्हणून पेन्शन नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास सरकारला प्रवृत्त करेल.Pension update