Created by saudagar, 03 October 2024
Government employees :- नमस्कार मित्रांनो पेन्शनधारकांची अनेक वर्षांपासूनची महत्त्वाकांक्षी मागणी पूर्ण होणार आहे.निवृत्ती वेतनधारकांनी कम्युटेशन रिस्टोरेशन कालावधी हा 15 वर्षांवरून 12 वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे..
ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून पेन्शनर्स संघटनांकडून करण्यात येत आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेल्या या प्रस्तावात जेसीएम स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा यांनी पेन्शनधारकांशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे.या प्रकरणांमध्ये कम्युटेशन रिस्टोरेशन कालावधी 15 वर्षांवरून 12 वर्षांवर आणावा अशी मोठी मागणी आहे.Employe update
पेन्शनधारकांची मागणी पूर्ण होणार
सेवानिवृत्तीच्या वेळी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शनपैकी ४० टक्के रक्कम विकण्याचा पर्याय असतो. त्याऐवजी, सरकारकडून त्यांना ठोस रक्कम दिली जाते, परंतु ती दरमहा त्यांच्या पेन्शनमधून वसूल केली जाते, जी 15 वर्षे केली जाते. म्हणजेच जर कर्मचाऱ्यांनी कम्युटेशन केले तर त्यांना पैसे एकाच वेळी मिळतात, परंतु प्रत्येक महिन्याला त्यांच्या पेन्शनमधून कपात होते आणि ही कपात 15 वर्षे टिकते.
सेवानिवृत्त व्यक्ती निवृत्तीनंतर एक वर्षाच्या आत पेन्शन कम्युटेशनसाठी निवडल्यास, त्याला/तिला कोणतीही वैद्यकीय तपासणी करावी लागत नाही परंतु जर ही सुविधा एका वर्षानंतर मिळाली, तर त्याला/तिला वैद्यकीय चाचणी करावी लागेल. Employee-update
उच्च न्यायालयाने पुढील वसुलीला स्थगिती दिली आहे
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, पेन्शनधारकांना त्यांच्या अधिकारांबद्दल समजले आहे, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने 11 वर्षे आणि 6 महिन्यांत कम्युटेशनची वास्तविक वसुली पूर्ण होते अशा परिस्थितीत 15 वर्षे वसुली करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.अशा स्थितीत उच्च न्यायालयाने पुढील वसुलीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर हरियाणाच्या वित्त विभागाने पेन्शनधारकांची वसुली रोखून धरली होती. Employees news today
पेन्शनधारकांना त्यांचा हक्क मिळेल
यानंतर पेन्शनधारक विविध न्यायालयांतून यावर स्थगिती घेऊन त्यांची वसुली थांबवत आहेत. त्याच शृंखलेत आता नॅशनल कौन्सिल जेसीएम स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा यांनी ही मागणी सरकारसमोर ठळकपणे मांडली असून सरकार ही न्याय्य मागणी पूर्ण करेल अशी आशा पेन्शनधारकांना आहे. केंद्र सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेऊन याबाबत सर्वसाधारण आदेश काढावा, जेणेकरून पेन्शनधारकांना न्याय मिळू शकेल.
इतर मुद्देही नमूद केले
यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आणखी काही मुद्द्यांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला असून, त्यात निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनला आयकरातून सूट देणे आणि रेल्वे भाड्यात पुन्हा सूट देण्याची तरतूद करण्याचा प्रमुख प्रस्ताव आहे. ज्येष्ठ नागरिकांची मागणी केंद्र सरकारकडे मांडण्यात आली आहे. Employee-update