Created by saudagar, 05 October 2024
Employe today news नमस्कार मित्रांनो शनिवारी एक मोठा निर्णय घेत केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) जाहीर केली आहे. ही नवी पेन्शन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार असून सुमारे 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. या योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना हमी पेन्शन, कौटुंबिक निवृत्ती वेतन आणि किमान निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार आहे. Employe Update
युनिफाइड पेन्शन योजना ही एक नवीन पेन्शन योजना आहे
जी विद्यमान नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) ची जागा घेईल. या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत..
किमान पेन्शन
किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल.
कौटुंबिक पेन्शन
निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या कुटुंबाला शेवटच्या पेन्शनच्या 60% कुटुंब निवृत्ती वेतन म्हणून मिळेल.
महागाईत आराम
पेन्शनची रक्कम औद्योगिक कामगारांसाठी (CPI-IW) ग्राहक किंमत निर्देशांकाशी जोडली जाईल, ज्यामुळे पेन्शन महागाईच्या अनुषंगाने वाढत राहील.
या योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा मिळेल आणि ते त्यांच्या कुटुंबाची काळजीही घेऊ शकतील. या योजनेच्या विविध पैलूंवर सविस्तर चर्चा करूया.
युनिफाइड पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक फायदे प्रदान करेल
हमी पेन्शन: या योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% पेन्शन म्हणून मिळण्याची हमी आहे. हा एक मोठा फायदा आहे कारण निवृत्तीनंतर त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळते.
किमान पेन्शन हमी
किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल. ही तरतूद सुनिश्चित करते की कोणत्याही कर्मचाऱ्याला ठराविक किमान रकमेपेक्षा कमी पेन्शन मिळणार नाही.
कौटुंबिक पेन्शन
निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या कुटुंबाला शेवटच्या पेन्शनच्या 60% कुटुंब निवृत्ती वेतन म्हणून मिळेल. ही तरतूद कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते.
महागाईत आराम
पेन्शनची रक्कम CPI-IW शी जोडली जाईल, ज्यामुळे पेन्शन महागाईनुसार वाढत राहील. यामुळे पेन्शनधारकांची क्रयशक्ती कायम राहील.
वाढलेले सरकारी योगदान
सरकार आपले योगदान 14% वरून 18.5% पर्यंत वाढवत आहे, तर कर्मचाऱ्यांचे योगदान 10% राहील. यामुळे पेन्शन फंडात जास्त पैसे जमा होतील.
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टम (एनपीएस) मध्ये काही महत्त्वाचे फरक आहेत.
हमी पेन्शन, UPS मध्ये, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% पेन्शन म्हणून मिळण्याची हमी असते, तर NPS मध्ये, पेन्शनची रक्कम बाजारातील कामगिरीवर अवलंबून असते.
किमान पेन्शन, यूपीएसमध्ये दरमहा किमान 10,000 रुपये पेन्शनची तरतूद आहे, तर एनपीएसमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही.
सरकारी योगदान, UPS मध्ये सरकारी योगदान 18.5% आहे, तर NPS मध्ये ते 14% आहे.
कौटुंबिक पेन्शन,UPS मध्ये कौटुंबिक निवृत्ती वेतनाची स्पष्ट तरतूद आहे, तर NPS मध्ये हा पर्याय उपलब्ध नाही.
महागाई सवलत,UPS मध्ये पेन्शन CPI-IW शी जोडली जाईल, तर NPS मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही.
युनिफाइड पेन्शन योजनेसाठी पात्रता खालीलप्रमाणे आहे:
- ही योजना 1 जानेवारी 2004 नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होईल.
- विद्यमान NPS अंतर्गत समाविष्ट कर्मचाऱ्यांना UPS किंवा NPS यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल.
- 1 एप्रिल 2025 पूर्वी निवृत्त होणारे कर्मचारी देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील आणि त्यांना थकबाकीची रक्कम दिली जाईल.
- या योजनेंतर्गत किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेले कर्मचारी पेन्शन मिळण्यास पात्र असतील.