Created by saudagar, 09 October 2024
Private employees update :- नमस्कार मित्रांनो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आता याबाबतच्या फायली कार्यालयात धावू लागल्या आहेत.
दिवाळीच्या आसपास कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमितीकरणाची भेट मिळू शकते, असे बोलले जात आहे. वास्तविक, उत्तराखंड सरकारने सर्व विभागांकडून कंत्राटी आणि आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्मिक सचिव आनंद वर्धन यांनीही याबाबत एक परिपत्रक जारी केले आहे. Employe letest update
कंत्राटी कर्मच्याऱ्यांची माहिती जमा होणार
अलीकडेच विविध आदेशांमध्ये उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह उपनल कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याबाबत आता शासनाकडून नियमित करण्याची तयारी सुरू आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची अचूक माहितीसाठी सरकारने विभागांकडून माहिती मागवली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमकी संख्या शासनाकडे नाही.
सध्या उत्तराखंडमध्ये कंत्राटी आणि आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांचा आकडा 40 हजारांच्या आसपास मानला जात आहे. यासाठी या वेळी विभागनिहाय काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचा डेटा संकलित करण्यात येत आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील बहुतेक आउटसोर्स कामगार
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, उपनल, पीआरडीसह तीन ऊर्जा महामंडळांमध्ये बचत गटातील कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे पाच हजार आहे. यामध्ये उपनल कर्मचाऱ्यांची सर्वाधिक संख्या तीन हजारांच्या आसपास आहे. याशिवाय आरोग्य विभागात तीन हजार सबनल, पीआरडी आणि आउटसोर्स कर्मचारी आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी आऊटसोर्स आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या दोन हजारांच्या जवळपास आहे.
जाणून घ्या हायकोर्टाचा काय आहे आदेश.
विविध आदेशांमध्ये उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह सबनल कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमितीकरणाबरोबरच समान कामासाठी समान वेतन देण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. त्याच क्रमाने ऊर्जा महामंडळातील पाच उपवाहिनी कर्मचाऱ्यांना समान कामासाठी समान वेतन मिळत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच शासनस्तरावर नियमितीकरण नियमावलीचे काम सुरू झाले आहे. आता लवकरच राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आउटसोर्स आणि कंत्राटी कामगार नियमित होऊ शकतात.